सोमवार, 21 सितंबर 2026

मोदी–शाह संबंध की गुत्थी और 20 जुलाई


− अरुण माहेश्वरी




दीपक शर्मा अपने चैनल पर दो दिन पहले ही कह रहे थे कि अमित शाह की भूलें अब मोदी के लिए लगभग असहनीय सी होती जा रही है । वे 20 जुलाई के अतिरिक्त शाह की इधर की और भी कई ऐसी भूलों का उल्लेख कर रहे थे जिनमें लगता है जैसे शाह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर जाकर ऐसी बातें करते हैं जो मोदी और उनके पीएमओ के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं। 

उनके अलावा पूण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल सहित यूट्यूब के अधिकांश लोकप्रिय चैनलों में कहा जा रहा है कि 20 जुलाई के चलते न सिर्फ धर्मेन्द्र प्रधान का पत्ता साफ हुआ है बल्कि अमित शाह भी साइडलाइन कर दिये गये हैं । पूरे मानसून सत्र में शाह जिस प्रकार मुँह चुराते रहें, उसे आज उनकी नई सामान्यता के रूप में भी देखा जाने लगा है । 

हमारे पास अभी सिवाय इन अनुमानों के कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को फूटी आँखों नहीं सुहा रहे हैं । और न ही हम संसद के मानसून सत्र के दौरान शाह के आचरण की गुत्थी को पूरी तरह से खोल पाने की स्थिति में हैं । 

लेकिन सत्ता में मोदी–शाह का ‘दो शरीर-एक जान’ वाला संबंध कुछ ऐसा दिखता रहा है जिसमें यदि मोदी सत्ता का शरीर हैं तो शाह उसकी क्रियात्मक बुद्धि । मोदी का संघी ज्ञान इच्छा पैदा करता है तो शाह उस इच्छा को प्रशासनिक-राजनीतिक क्रिया, चुनावी गणित और दमनकारी शक्ति में बदलते हैं । 

मनोविश्लेषण की भाषा में कह सकते हैं कि मोदी स्वामी-संकेतक, तो  शाह उस संकेतक को अर्थ प्रदान करने वाला क्रिया-तंत्र। दोनों के बीच इसलिये भी कोई दूरी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि शाह की प्रत्येक सफलता ही स्वतः मोदी की सर्वज्ञता का प्रमाण मानी जाती थी।

इसलिए भी शाह की भूलें कोई साधारण सहयोगी की भूलें नहीं कहलायेगी । उनसे सीधे मोदी की ‘सर्वज्ञता’ में दरार पड़ती है। शाह से मोदी की शक्ति का विस्तार होता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी विफलता उसी शक्ति के संकुचन का कारण कहलायेगा । 

पर मजे की बात यह है कि इन संघी दिमागों में इतनी समझ नहीं थी जिसे मार्क्स कहते हैं कि “मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है पर अपने मनचाहे ढंग से नहीं, उन परिस्थितियों में बनाते हैं जिनका उन्हें सीधे सामना करना पड़ता है।”

अपने युगल-प्रेम में डूबे हुए इस युग्म को पता ही नहीं चला कि परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल चुकी है । न इनको 2024 के चुनाव का वास्तविक अर्थ दिखाई दिया और न ही कोकरोच पार्टी के वेबसाइट पर उमड़े युवाओं के हुजूम का मायने । और देखते-देखते, 20 जुलाई ने भारत की राजनीति के सारे समीकरणों को उलट-पुलट दिया । वे संसद में गणना को ही राजनीति माने हुए अपने आँकड़े कसते रह गए और उधर राजनीति का सत्य समाज की अपनी जमीन से सामने आ गया । 

ऐसे में 20 जुलाई के भूचाल ने तमाम स्तरों पर जो भारी दरारें पैदा की, उसका शिकार यदि मोदी-शाह संबंध भी बना हो तो इसमें हमें भी आश्चर्य नहीं होता है । बल्कि इसे ही प्राकृतिक माना जाना चाहिए । यह खास तौर पर इसलिये भी क्योंकि अमित शाह 20 जुलाई की घटना के एक मामूली चरित्र नहीं, बल्कि उसके एक सबसे प्रमुख रूपाकार की भूमिका में थे, नायक को परिभाषित करने वाले उसके प्रतिरूप प्रमुख खलनायक की भूमिका में । 

इस घटना में शाह की मूल गलती यह नहीं थी कि उन्होंने इसमें पुलिस का प्रयोग किया। वे हूबहू वही कर रहे थे जो उनसे अपेक्षित था । मोदी की राजनीति की पूरी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे । इसमें हिंदू-मुस्लिम के अलावा पुलिस, एजेंसियों और प्रशासनिक भय के प्रयोग के अलावा और है ही क्या! लेकिन उनकी असली भूल यह हुई कि उन्होंने एक बदले हुए समाज पर पुराने नुस्खे को आजमाने की कोशिश की।

पुलिस और संघ के गुंडों को लगा कर छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश भूसा-भरी मोदी-सत्ता की दृष्टि से शायद एक नियमित प्रशासनिक कार्रवाई थी। लेकिन इस बार पूरा नजारा ही उलट गया। जिस कार्रवाई का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को नगण्य, हास्यास्पद बना कर डरा-धमका कर भगा देना था, उसी ने उन्हें समाज में साहस के प्रतीक में बदल दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने जिनका “कोकरोच” नामकरण करके प्रकारांतर  उन तुच्छ जीवों को पैरों तले कुचल कर मार देने की सजा सुनाई थी और सरकार जिस सजा पर अमल कर रही थी, उसे ही पुलिस की निर्मम कार्रवाई ने विद्रोही शक्ति के चिह्न में बदल लिया। जमीनी हकीकत ने सत्ता की भाषा के अर्थ को ही उलट दिया । जिस संघी गिरोह ने अलौकिक मोदी की कल्पना करके तेजी से ऐतिहासिक गति की क्षमता पा ली थी, सहसा वह अपने को एक मृतयुग में प्रत्यावर्तित पाती है ।  

लकान कहते हैं कि संकेतक कभी भी पूरी तरह से अपने स्वामी के नियंत्रण में नहीं रहता। ऐलेन बाद्यू के अर्थ में संकेतक की तरह की हर एक गिनती अनंत संभावनाओं की बहुलता के समुच्चय का नामकरण होती है । वे हमेशा एक ही अर्थ पैदा नहीं करते ।    

भारत के सीजेआई सूर्यकांत और मोदी ने “कोकरोच” शब्द के द्वारा युवाओं को कीड़-मकोड़ा बनाना चाहा, पर जेन जी ने उसी शब्द को अपने निर्भय अस्तित्व का नाम बना दिया। जो गाली थी वही पहचान बन गई । जिसे भय उत्पन्न करना था, उसने सामूहिक उल्लास और साहस पैदा किया। हम सबने देखा कि 20 जुलाई केवल पुलिस की दरींदगी की नहीं, सत्ता के प्रतीकात्मक तंत्र की पराजय की पहचान बन गया।

अमित शाह की अराजनीतिक, धोखा, डर और हत्या पर टिकी सीमित राजनीतिक समझ को इस बात का अंदाज लग ही नहीं सकता था कि समाज में किस हद तक असंतोष का बारूद पहले से फैला हुआ है । सरकार में निश्चय ही कुछ लोगों ने उन संकेतों को पढ़ा भी होगा । पर मोदी-शाह जैसों का दंभ उन सब को किनारे करने के लिए काफी था । जब मोदी ने ही कभी बेरोजगारी, परीक्षाओं में धांधली, आर्थिक असुरक्षा, संस्थाओं पर बढ़ते हुए अविश्वास आदि को स्वीकृति नहीं दी तो भला शाह कैसे उन्हें मान लेते! मोदी अपने झूठे आंकड़ों की माया में फंसे रहे और शाह अपने दमन-तंत्र के मद में डूबे रहे । कह सकते हैं कि परिस्थितियों से बेखबर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप में समाज में फैले हुए बारूद में तिल्ली लगाने की भूमिका अदा की । 

शाह ने समझा था कि राज्य की हिंसा घटना को समाप्त कर देगी, पर उस हिंसा ने ही 20 जुलाई को घटना बना दिया। ऐसी घटना जिसे बाद्यू कहते है कि जो सभी पूर्व-निर्धारित गणना के बाहर निकलकर नई संभावनाओं को जन्म देती है।

2014 के बाद मोदी-शाह सत्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपने को ही देश का “बड़ा अन्य” (Big Other), मोदी की खुद की भाषा में “अलौकिक” बना लिया था, अर्थात् जो सब जानता है, सब देखता है और अंततः सब कुछ पर काबू भी पा लेता है। अभी राहुल गांधी इंदौर में कह रहे थे कि अजित डोभाल के अनुसार देश के सिर्फ 500 पदाधिकारियों पर कब्जा कर लो, देश तुम्हारी मुट्ठी में होगा । मोदी-शाह ने वास्तविकता में कुछ वैसा ही कर लिया था । पूंजी, चुनाव, पुलिस, कानून और कार्यपालिका, सब को मुट्ठी में कर वे 2024 के झटके के बाद भी, नितीश-नायडू को पॉकेट में डाल कर झूम रहे थे । बंगाल में ममता को पटखनी देने के बाद तो शाह का तेवर सातवें आसमान पर चला गया था । दुर्बलता हमेशा चमत्कारों में विश्वास का सहारा लिया करती है । मोदी गिरोह ने शाह के चमत्कारों से कल्पना कर ली कि शत्रु पराजित हो गया है जबकि वास्तव में उसे सिर्फ कल्पना में फूंक कर उड़ाया गया था । उन्होंने वर्तमान का समस्त अवबोध ही भुला दिया।  

20 जुलाई के अघटन से जनमानस में जो वास्तविक व्यापक परिवर्तन हुआ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यही है कि लोगों में अब मोदी का इकबाल खत्म हो गया है। संभव है कि सत्ता का डर आज भी अवशिष्ट हो, पर उसकी नैतिक मान्यता नहीं बची है। 

बल्कि इसके ठीक विपरीत 20 जुलाई ने ऐसी परिस्थिति तैयार कर दी जिसने राहुल गांधी को पुकारते हुए कहा कि आओ! अब यहां कूद पड़ो! भारत जोड़ों यात्रा के यशस्वी राहुल सामाजिक असंतोष और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए । जनता उनमें एक वैकल्पिक भाषा, वैकल्पिक साहस और वैकल्पिक भविष्य की संभावना देखने लगी है।

कहना न होगा, यह बदलाव ही मोदी के लिए किसी चुनावी पराजय से भी अधिक भयावह है। चुनावी हार को तो जोड़-तोड़ से सुधारा जा सकता है, पर प्रतीकात्मक सत्ता के ह्रास को पुलिस और सूर्यकांत जैसे न्यायाधीशों के जरिये वापस नहीं पाया जा सकता है।

जो अमित शाह कभी मोदी के लिए एक ऐसा व्यक्ति था जो वह सब कर सकता था जिसे स्वयं मोदी खुले रूप में नहीं कर सकते थे। वे सत्ता के अंधेरे पक्ष को, दमन, खुफियागिरी, खरीद-फरोख्त और प्राणघाती हमलों तक के कामों को संभालते थे, और मोदी के लिये अलौकिक ईश्वरीय सत्ता बनने का अवसर तैयार करते थे, वे ही अब 20 जुलाई के राजनीतिक विस्फोट के केंद्रीय चरित्र के रूप में मोदी की पूरी सत्ता के विध्वंस का कारण साबित हुए हैं । अब वे मोदी की शक्ति नहीं, उस भूल की जीवित स्मृति बन चुके हैं जिसने पूरी जनता को मोदी के खिलाफ मैदान में उतार देने और उसकी कमान राहुल गांधी के हाथ में सौंप देने का काम किया है । अब शाह में मोदी को निश्चित तौर पर अपना क्षरित होता सम्मोहन दिखाई देता होगा!

शाह क्रमशः मोदी की ऐसी कभी न तृप्त होने वाले गुह्यवासना का रूप बन चुके हैं जिसे वे न खुल कर अपना सकते हैं और  न अपने से अलग कर सकते हैं। मोदी उन्हें हटा नहीं सकते, क्योंकि शाह उनके शासन की संरचना, उसके रहस्यों और उसकी कार्यपद्धति के वाहक हैं। लेकिन उन्हें पहले की तरह अपने पास भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी उपस्थिति उन्हें लगातार उस राजनीतिक दुर्घटना की याद दिलाती है जिसने मोदी की कल्पित अभेद्य छवि में प्रत्यक्षतः छेद कर दिया है।

किसी की ऐसी निकटता ही अक्सर असहनीयता में बदल जाती है। जिसे अपना विश्वसनीय सहारा मानते हैं, वही पतन की आशंका का दर्पण बन गया है।

इसीलिये अभी मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह द्वारा आरती उतारने का दृश्य हमें बेहद त्रासदीपूर्ण लगता है । यह ‘पूज्यता’ की छद्म भाजपाई संस्कृति का प्रदर्शन नहीं है । इससे लगता है जैसे शाह मोदी से राजनीतिक भाषा में संवाद की स्थिति में नहीं बचे हैं। पूजा-अनुष्ठान से भगवान को खुश करना चाहते हैं! इस आरती में यह आर्त-विनती है कि “ भगवन्! मैं शरणागत! बस आपका ही हूँ, मुझे दूर न करें!”

कौन नहीं जानता कि ऐसे पूजा-पाठ उस दरार को नहीं भर सकते जो वास्तविक राजनीति से पैदा हो चुकी है। भक्ति का यह अतिरेक विश्वास की दृढ़ता का नहीं, विश्वास के संकट का प्रतीक है। जिसे बार-बार अपनी वफादारी प्रदर्शित करनी पड़े, उसकी वफादारी निश्चय ही सत्ता की नजर में पहले ही संदिग्ध हो चुकी होती है।

कुल मिला कर यह साफ है कि आज मोदी और शाह के डर एक नहीं है । मोदी का संकट उनकी छवि का संकट है, और इसीलिये वे महीने भर तक अपने जन्मदिन के आयोजनों से अपने अब भी जीवित होने की घोषणा करते रहना चाहते हैं । लेकिन शाह का डर अधिक ठोस है। उन्हें अपने उपयोगी न रह जाने का डर है। सत्ता में उनका स्थान किसी जन-समर्थन का मुहताज नहीं, उनकी उपयोगिता से बना था।  उनके काम जब अस्थिरता पैदा कर रहे हो तब उनकी क्या उपयोगिता! इस प्रकार एक को अपनी छवि खोने का भय है; दूसरे को अपनी उपयोगिता खोने का। दोनों एक-दूसरे को अपने-अपने संकट का कारण मान सकते हैं, जबकि वस्तुतः संकट उस समाज ने उत्पन्न किया है जो अब पुरानी सत्ता-भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा।

फिर भी इसे विडंबना ही कहेंगे कि मोदी शाह से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि शाह में उनकी सत्ता का वास्तविक इतिहास जमा है। शाह मोदी से स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी के बिना वे कुछ भी नहीं है । दोनों एक-दूसरे से बँधे हुए हैं, पर अब यह बंधन पारस्परिक शक्ति का नहीं, पारस्परिक भय का बंधन हो चुका है। यह केवल दो व्यक्तियों का मनमुटाव नहीं है, उस सत्ता-संरचना की बेचैनी है जिसका ‘बड़ा अन्य’ गिर चुका है, पर जिसके संचालक अब भी उसे जीवित मानना चाहते हैं। अब मोदी को शाह की भूलें इसीलिए असहनीय लग सकती हैं क्योंकि उनमें उन्हें शाह की अकुशलता से अधिक अपनी सत्ता की असंभवता दिखाई देती है!

गुरुवार, 17 सितंबर 2026

एआई का ‘फ्रैंकेंस्टाइन क्षण’ और इसके राजनीतिक-मानवीय आयाम


—अरुण माहेश्वरी



तीन दिन पहले (15 सितंबर, ’26) के ‘टेलिग्राफ’ की सुर्खी थी—“एआई का फ्रैंकेंस्टाइन क्षण” (AI’s Frankenstein Moment)।

इस खबर के मूल में इसी जुलाई महीने की एक घटना है। जब हमारे देश में 20 जुलाई की उलट-पुलट चल रही थी, उसी समय एआई जगत में भी एक विचित्र अघटन घट रहा था। इस अघटन से अभी सारी दुनिया में त्राहिमाम की पुकारें सुनाई देने लगी हैं । 

घटना का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है कि ओपेनएआई (OpenAI) ने अपनी साइबर-क्षमता के परीक्षण के लिए अनेक अलग-अलग एआई एजेंटों को लगा रखा था। प्रत्येक एजेंट को बृहत्तर परियोजना का अपना सीमित काम करना था। लेकिन अचानक पाया गया कि अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे इन एजेंटों के तार आपस में जुड़ गए और उन्होंने अपना एक साझा मैसेजिंग बोर्ड बना लिया, जिसकी संचालकों को कोई जानकारी नहीं थी।

समस्या यह थी कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश में वे अपने-अपने काम की सीमाओं को पार करने लगे। जैसे कोई राजनीति के प्रमाता पर काम करते हुए साहित्य के चरित्रों में उतर जाए, मनोविश्लेषण के सूत्रों की तलाश में गणित तक पहुँच जाए, अथवा गणित के प्रमेय को हल करते-करते दर्शन के अनंत के प्रश्न से जा टकराए—कुछ वैसे ही ये एजेंट अपने विशिष्ट कामों से निकलकर परस्पर की समस्याओं के समाधान में जुट गए। सूचनाओं और खोजों के इसी आदान-प्रदान में उनमें से कई Hugging Face नामक एआई-जगत के उस हृदयस्थल तक पहुँच गए जिसे ‘टेलिग्राफ’ ने सामान्य भाषा में “एआई मॉडलों की कोड-लाइब्रेरी” कहा है।

पर यह कोई पुस्तकों में बंद निष्क्रिय ज्ञान का पुस्तकालय नहीं है। यह एआई के अब तक के कामों का विशाल संग्रह होने के साथ उसका सजीव कार्यस्थल और आपूर्ति-शृंखला का एक केंद्रीय स्थल भी है। मॉडल, डेटासेट, कोड और उन्हें विकसित तथा संचालित करने की विधियाँ यहाँ परस्पर जुड़ती हैं और आगे के काम का कच्चा माल तैयार करती हैं।

इसलिए वहाँ किसी अनियंत्रित शक्ति का अनधिकृत प्रवेश पुस्तकालय में सेंध लगाने जैसा नहीं था। वह एआई के भुवन में बाहर से आए किसी एलियन का प्रवेश भी नहीं था, बल्कि उसी भुवन के भीतर पैदा हुई ऐसी अपरिचित शक्ति का आविर्भाव था जो अपने जन्मदाता तंत्र के लिए ही एलियन दिखाई देने लगी थी।

और सबसे चिंताजनक बात यह कि इन एजेंटों का कोई बुरा इरादा नहीं था। वे केवल अपना दिया हुआ काम सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते थे। लेकिन लक्ष्य के प्रति उनकी अंधी एकनिष्ठता ने वैध और अवैध साधनों के बीच की सीमा मिटा दी। प्रश्न हल करने के बजाय वे परीक्षा की व्यवस्था को ही भेदने लगे। हमारे ब्लॉग ‘चतुर्दिक’ के उपशीर्षक की एक पंक्ति है—“विषय पर केंद्रित होने पर स्वयं विषय का स्वरूप बदल जाता है।” चले थे भारत की खोज में, कोलंबस अमेरिका पहुँच गए!

यही एआई का फ्रैंकेंस्टाइन क्षण है, जब सर्जक अपनी रचना को सामने खड़ा देखकर पहली बार अनुभव करता है कि उसमें निहित संभावना उसके अपने अभिप्राय से बड़ी हो चुकी है। रचना सर्जक के विरुद्ध सचेत विद्रोह नहीं करती; सर्जक द्वारा तय की गई सीमाएँ ही उसके लक्ष्य की बाधा बन जाती हैं और उन्हें तोड़ना उसकी कार्य-प्रवृत्ति का हिस्सा हो जाता है।


यह किसी सामाजिक सीमा के उल्लंघन का मामला नहीं, एआई कोड अर्थात् संहिताओं के जगत में बलात् प्रवेश का मामला है। संहिताओं का संग्रह ही संविधान कहलाता है। विडंबना यह है कि एआई के पास अलग-अलग कामों की संहिताएँ तो हैं, लेकिन पूरे भुवन को नियंत्रित करने वाली कोई सार्वभौम प्रभावी विधि-संहिता नहीं है।

एआई मॉडल में एजेंट की भूमिका किसी बड़ी परियोजना के अलग-अलग ठेकेदारों जैसी होती है। उनसे अपेक्षा होती है कि वे प्रमुख वास्तुकार के नक्शे के अनुसार अपने हिस्से का काम करें। लेकिन यदि वे निर्देशों का अतिक्रमण करके आपस में मिल जाएं और अपनी अलग परियोजना की तरह काम करने लगें, तो समस्या केवल अनुशासन की नहीं रह जाती; पूरी परियोजना की संरचना बदल सकती है।

ओपेनएआई की इस ‘जुलाई घटना’ में बताया गया कि 1,200 पृथक एजेंटों ने मिलकर अनधिकृत रूप से एक साझा मंच तैयार कर लिया और उस पर 70,000 से अधिक संदेश और फाइलें साझा कीं। इनमें से लगभग 700 एजेंट ‘हगिंग फेस’ के विरुद्ध हैकिंग के एक सामूहिक अभियान में जा पहुँचे। उनका लक्ष्य एआई-संसार को नुकसान पहुँचाना नहीं था; वे साइबर-परीक्षण में सफलता चाहते थे। लेकिन लक्ष्य को भेदने की अंधी एकनिष्ठता उन्हें कहाँ तक ले जाएगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था।

यही इस घटना का असली संकेत है। बिना किसी मानवीय योजना के एआई एजेंट आपस में जुड़कर ऐसे काम शुरू कर सकते हैं जो मनुष्य के निर्धारित उद्देश्य से बहुत आगे निकल जाएँ। मनोविश्लेषण की भाषा में इसे किसी भी कीमत पर लक्ष्य हासिल करने की जुनूनी प्रवृत्ति का शुद्ध यांत्रिक रूप कहा जा सकता है। मशीन को इसके लिए घृणा, क्रोध या प्रतिशोध की जरूरत नहीं; नैतिक बाधा का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

इसीलिए यह केवल एक तकनीकी दुर्घटना नहीं है। फ्रैंकेंस्टाइन की कहानी में भय इस बात का नहीं था कि वैज्ञानिक ने जीवन रच दिया; भय इस बात का था कि उसने ऐसी सत्ता पैदा कर दी जिसकी संभावनाएँ उसके अभिप्राय, उत्तरदायित्व और नियंत्रण—तीनों से बड़ी हो गईं।

‘टेलिग्राफ’ की खबर में Anthropic जैसी सर्वाधिक चर्चित एआई कंपनी के प्रमुख डारियो अमोदेई की चेतावनी का भी उल्लेख है कि यदि साइबर क्षमताओं की वृद्धि उन पर नियंत्रण की क्षमता से तेज रही तो शक्तिशाली एजेंट-समुदाय पूरे इंटरनेट पर अपना स्वचालित आक्रामक संजाल (botnet) तैयार कर सकते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कंपनियों के बीच वैश्विक समन्वय की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

राजनीतिक आयाम

इस प्रसंग का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से सामने आता है। जब एआई कंपनियों के प्रमुख नियंत्रण की जरूरत की बात कर रहे हैं, ट्रंप नियंत्रण के तर्क को अमेरिका की तकनीकी बढ़त में बाधा मानते हैं और चीन से पिछड़ने के खतरे पर जोर देते हैं।

यहाँ मूल प्रश्न सामने आता है कि जिस तकनीकी शक्ति को हजारों वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझने और नियंत्रित करने का दावा नहीं कर सकते, क्या उसका उत्तर नियमों, संस्थाओं और सामूहिक नियंत्रण के बजाय किसी शासक की निजी बुद्धि में खोजा जा सकता है?

साम्राज्यवादी राजनीति के लिए प्रश्न तब एआई पर मनुष्य के नियंत्रण का नहीं रहता; प्रश्न यह हो जाता है कि एआई अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा या चीन के। तकनीक की सभ्यतागत समस्या भू-राजनीतिक प्रभुत्व की समस्या में बदल जाती है।

यहीं आज के एआई-संकट का सबसे बड़ा राजनीतिक अंतर्विरोध खुलता है। जिस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है, उसी को राष्ट्र अपनी अजेयता का साधन मान रहे हैं। इसमें परमाणु होड़ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है । इसमें भी विनाश की क्षमता को ही “राष्ट्रीय सुरक्षा” की गारंटी माना जा रहा है। फर्क यह है कि एआई की होड़ परमाणु होड़ से अधिक जटिल है, क्योंकि यहाँ स्वयं तकनीकी तंत्र की स्वायत्त कार्यक्षमता भी प्रश्न का हिस्सा है।

एआई के तनाव

राजनीतिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से एआई का यह फ्रैंकेंस्टाइन क्षण तीन प्रतिद्वंद्विताओं के संगम पर खड़ा दिखाई देता है । 1. अमेरिका और चीन के बीच प्रभुत्व की होड़; 2. एआई कंपनियों के बीच बाजार की होड़; और 3. एआई मॉडल की बढ़ती क्षमता और मनुष्य की नियंत्रण-क्षमता के बीच आंतरिक तनाव।

अमेरिका धीमा नहीं हो सकता, क्योंकि चीन आगे निकल सकता है। चीन धीमा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका एकाधिकार स्थापित कर सकता है। कोई कंपनी धीमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी अधिक शक्तिशाली मॉडल बना सकती है। अर्थात् सब जानते हुए भी किसी के लिए रुकना आसान नहीं है।

Hugging Face की घटना का दार्शनिक महत्व यहाँ से शुरू होता है। इसमें कोई एक केंद्रीय कृत्रिम प्रमाता दिखाई नहीं देता। कोई सर्वोच्च एआई मॉडल सभी एजेंटों को आदेश नहीं दे रहा था। अनेक अलग-अलग एजेंटों ने संचार का माध्यम खोजा, सूचनाएँ साझा कीं, रास्तों का विस्तार किया और देखते-देखते एक सामूहिक शक्ति अस्तित्व में आ गई।

इसे बाद्यू की भाषा में “Multiple without One”, अर्थात् अद्वैत-विहीन बहुलता के एक विकृत तकनीकी रूप की तरह देखा जा सकता है। अनेकता पहले से किसी ‘एक’ के अधीन संगठित नहीं थी; अंतःक्रिया के दौरान उसमें संगठन पैदा हुआ। इस स्वयंक्रिया का प्रमाता कोई एक एजेंट नहीं था; सामूहिकता अपने कार्य में प्रमाता-जैसी दिखाई देने लगी।

पर ठीक यहीं मनुष्य और मशीन का निर्णायक फर्क सामने आता है। सत्य-प्रक्रिया का प्रमाता अपने कर्म के अर्थ, जोखिम और परिणाम के प्रति कोई रुख अपनाता है। एआई-समुदाय में ऐसी आंतरिक जवाबदेही नहीं है। लक्ष्य है, पर उसके चयन के पीछे कोई नैतिक निर्णय नहीं; बुद्धिमत्ता है, पर अंतरात्मा नहीं।

इसीलिए यहाँ बहुलता है, पर बहुलता का कोई मूल्य नहीं; सामूहिकता है, पर कोई सामूहिक सत्य नहीं; केंद्र नहीं है, लेकिन इस केंद्रहीनता में स्वतंत्रता भी नहीं है।

उत्तर-आधुनिकता ने महाख्यान और सार्वभौम केंद्र के विरुद्ध स्थानीय अनुभवों, अस्मिताओं और भिन्नताओं की बहुलता को मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उसके केंद्र-विरोध के पीछे केंद्रीकृत सत्ता और एकरूपता के प्रतिरोध का नैतिक-राजनीतिक आशय था।

एआई एजेंटों की बहुलता इससे बिल्कुल भिन्न है। उसके पीछे न भिन्नता का सम्मान है, न मुक्ति की आकांक्षा, न प्रभुत्व का सचेत प्रतिरोध। प्रत्येक एजेंट दूसरे एजेंट और उसकी खोज को अपने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साधन की तरह ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ बहुलता है, पर बहुलतावाद नहीं; सहयोग है, पर साझा मूल्य नहीं; संगठन है, पर राजनीति नहीं।

इसी अर्थ में यह “एक-विहीन”, साथ ही मूल्य-विहीन और प्रमाता-विहीन बहुलता भी है। उसका ‘एक’ पहले से उपस्थित नहीं है और कोई सत्य भी उसे संगठित नहीं कर रहा है। उसका यह अस्थायी एकत्व केवल लक्ष्य की उपयोगितावादी माँग से पैदा होता है। एजेंटों को जोड़ने वाला सूत्र कोई महाख्यान नहीं, सफलता का अमूर्त आदेश है।

यही इस पूरी परिघटना को भयावह बनाता है।

इस घटना ने दिखाया कि कृत्रिम एजेंटों की बहुलता किसी साझा अवरोध के सामने स्वयं स्थानीय संगठन पैदा कर सकती है। इसलिए नियंत्रण की समस्या अब केवल किसी एक मॉडल को ‘सुरक्षित’ बनाने की समस्या नहीं रही। यह मॉडल, उपकरण, नेटवर्क, स्मृति, संचार और दूसरे एजेंटों के संयोग से उत्पन्न होने वाली नई सत्ता की समस्या है।

आज असली प्रश्न यह नहीं है कि एआई मनुष्य से अधिक बुद्धिमान होगा या नहीं। प्रश्न है कि क्या मानव समाज अपनी बनाई बुद्धि की गति को राजनीतिक रूप से नियंत्रित कर पाएगा?

राष्ट्र इसे प्रभुत्व की होड़ में देखते हैं, कंपनियाँ सुरक्षा और लाभ की दुविधा में, और वैज्ञानिक इसे alignment की समस्या कहते हैं। लेकिन इन सबके पीछे अधिक बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या मानवता अपने सामूहिक अस्तित्व को राष्ट्रों और पूँजियों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर कोई वास्तविक मूल्य मान सकती है?

यदि नहीं, तो एआई का फ्रैंकेंस्टाइन क्षण मशीन के विद्रोह का क्षण नहीं होगा। वह मनुष्य द्वारा अपनी निर्णय-क्षमता स्वयं त्याग देने का क्षण होगा। मशीन हमें इसलिए पराजित नहीं करेगी कि उसने स्वतंत्र इच्छा प्राप्त कर ली; वह इसलिए पराजित कर सकेगी क्योंकि हमने बाजार, राष्ट्र और शक्ति की होड़ को अपनी सामूहिक इच्छा का स्थान दे दिया है।

तब एआई भस्मासुर अवश्य होगा, लेकिन उसके सिर पर हाथ रखने वाला हाथ उसी का नहीं, हमारा होगा।


https://www.telegraphindia.com/world/honchos-ex-staff-sound-humanity-alarm-as-frankenstein-ai-acquires-lethal-mind-of-its-own-prnt/cid/2179908



बुधवार, 16 सितंबर 2026

नोखा में लाल झंडे की अनहोनी:

(चुनावी भुवन, मार्कण्डेय-सूत्र और वामपंथी शुद्धतावाद)

—अरुण माहेश्वरी




राजस्थान में हाल में हुए नगर निकायों के चुनावों में बीकानेर जिले की नोखा नगरपालिका का परिणाम हमें किसी साधारण चुनावी उलटफेर से कहीं अधिक दिलचस्प और मानीखेज भी लगता है। नगरपालिका के कुल 45 वार्डों में से सीपीआई(एम) के चुनाव-चिह्न पर लड़े उम्मीदवारों ने 29 सीटें जीत लीं। भाजपा को 13 और निर्दलियों को तीन सीटें मिलीं; कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। जाहिर है कि बहुमत के लिए केवल 23 सदस्य चाहिए थे, इसलिये वहां सीपीआई(एम) के नाम पर नगरपालिका का बोर्ड बनना निश्चित है। राजस्थान में किसी कम्युनिस्ट पार्टी का किसी शहरी निकाय में इस प्रकार स्पष्ट बहुमत पाना अपने-आप में एक ऐतिहासिक, बल्कि किसी को भी अनहोनी सी प्रतीत होती घटना लग सकती है। 

लेकिन जब हम इस चुनाव परिणाम की गहराई में पैठते हैं तो पहली नजर में ही पाते हैं कि इस जीत की असली कहानी सीपीआई(एम) के आकस्मिक वैचारिक-सांगठनिक विस्तार की कहानी नहीं है। यह वास्तविकता में तो नोखा में पहले से स्थापित एक स्थानीय राजनीतिक मंच, ‘नोखा विकास मंच’, और उसके नेता कन्हैयालाल झंवर की चुनावी शक्ति की कहानी है।

कन्हैयालाल झंवर नोखा के एक पुराने और प्रभावशाली स्थानीय नेता हैं। वे 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नोखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं और राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं। उनका ‘विकास मंच’ सालों से नोखा की स्थानीय राजनीति में सक्रिय है। उनका बेटा नारायण झंवर तीन बार नगरपालिका अध्यक्ष रह चुका बताया जाता है। इस प्रकार, यहां पहले से ही एक प्रकार का संगठन खड़ा था, जनाधार भी मौजूद था, उम्मीदवारों का स्थानीय समूह भी और ऐन चुनाव के पहले सिर्फ इन सब पर सीपीआई(एम) का चुनाव-चिह्न, अर्थात् उसकी छाप लग गई । 

इस खबर पर स्थानीय अखबारों की भाषा भी इस बात की पुष्टि करती है । राष्ट्रीय अखबार तो इस चुनाव परिणाम को सीधे “सीपीआई(एम) की ऐतिहासिक विजय” कहते हैं, लेकिन नोखा और बीकानेर की स्थानीय रिपोर्टों में इसे हर जगह “सीपीआई(एम)/विकास मंच” की जीत बताया जा रहा है । चुनाव के पहले की एक स्थानीय रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि विकास मंच की कमान “पिता-पुत्र” के हाथों में है। नवभारत टाइम्स और ओम एक्सप्रेस जैसे अखबारों की रिपोर्टों में इस फर्क को साफ देखा जा सकता है । इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले चुनाव में विकास मंच ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव-चिह्न पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहीं इस बार वही स्थानीय ढांचा सीपीआई(एम) के चिह्न पर मैदान में आया। 

इस प्रकार, यदि एक पंक्ति में कहें तो कह सकते हैं कि सीपीआई(एम) ने नोखा को नहीं जीता, कन्हैयालाल झंवर के विकास मंच ने सीपीआई(एम) का चुनाव-चिह्न लेकर नोखा जीता। फिर भी कानून की भाषा में अब सभी 29 विजयी उम्मीदवार सीपीआई(एम) के पार्षद कहलाएँगे और बोर्ड सीपीआई(एम) का माना जाएगा। 

हमारी नजर में, चुनावी राजनीति में नाम, चिह्न, संगठन और वास्तविक जनाधार के बीच का यह विच्छेद ही नोखा के इस अनोखे से लग रहे प्रयोग को काफी अर्थपूर्ण बना देता है।

‘मार्कण्डेय’ सूत्र

हम यहां जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, यह मार्कण्डेय पुराण के ऋषि मार्कण्डेय का सूत्र नहीं है । नोखा की घटना ने हमें अपने वरिष्ठ मित्र, दिवंगत कथाकार मार्कण्डेय भाई की वर्षों पहले कही गई एक पते की बात की याद दिला दी है। इलाहाबाद में एक बार चर्चा के बीच उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जिम्मा दे दिया जाए, तो मैं पलक झपकते पूरे उत्तर प्रदेश में सीपीएम के झंडे लहरवा दूंगा । उनका फ़ॉर्मूला बहुत सीधा था : प्रत्येक गाँव, कस्बे, जिले और विधानसभा क्षेत्र में उन प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी लोगों की सूची बनाइए जिन्हें कांग्रेस, भाजपा या दूसरी बड़ी पार्टियां उनके जनाधार के अनुरूप टिकट अथवा स्थान नहीं देती हैं। उनकी बाकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को फिलहाल ताक पर रखकर सिर्फ उन्हें सीपीएम का चुनाव-चिह्न सौंप दो। देखते-देखते उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में लाल झंडे थामे लोग घूमते हुए दिखाई देने लगेंगे।

सवाल है कि क्या नोखा में लगभग इसी प्रकार के एक फ़ॉर्मूले का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हुआ है? जिस शहर में सीपीआई(एम) का कोई उल्लेखनीय कार्यालय अथवा सांगठनिक ढाँचा नहीं था, वहाँ आज उसके नाम का बोर्ड बनने जा रहा है। यह इसलिये संभव हुआ है क्योंकि पार्टी ने किसी स्थानीय प्रभावशाली शक्ति को अपने अनुशासन में ढालने से पहले ही उसे अपना चिह्न उपलब्ध करा दिया। एक स्थानीय नेता को एक मान्यताप्राप्त दल का चुनाव-चिह्न मिल गया और दल को रातोंरात 29 पार्षदों का एक पूरा स्थानीय आधार।

यदि भारत में चल रहे चुनावी कारोबार की गहराई से पड़ताल करें तो पाएंगे कि सीपीआई(एम) की इस उपलब्धि में बहुत अधिक आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं देखी जानी चाहिए । कांग्रेस और भाजपा तो दशकों से यही करती रही हैं। आम आदमी पार्टी सहित नए दलों ने भी दूसरी पार्टियों के असंतुष्ट, किंतु प्रभावशाली नेताओं को अपने चिह्न पर चुनाव लड़ाकर कई इलाकों में रातोंरात अपना विस्तार किया है। प्रायः सभी चुनाव-केंद्रित दल पहले विचारधारा को नहीं, उपलब्ध जनाधार देखते हैं। वे मानते हैं कि संगठन केवल कार्यालय, सदस्यता सूची और पार्टी-कक्षाओं से नहीं बनता; स्थानीय समाज में पहले से उपस्थित रिश्तों, जातीय समीकरणों, प्रतिष्ठा, संसाधनों और नेतृत्व की आकांक्षाओं को अपने भीतर समेटने से भी बना करता है।

वामपंथी पार्टियाँ अधिकांशतः ऐसे उपायों से इस बिनाह पर बचती रही हैं कि इसमें पार्टी की वैचारिक पहचान और सांगठनिक अनुशासन के कमजोर होने का खतरा रहता है। वे उपलब्ध जनाधार को अपने भीतर शामिल करने के बजाय पहले उसे विचारधारा और संगठन के साँचे में ढालना चाहती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक संगठन विचारधारा की शुद्ध शर्तों पर तैयार होता है, चुनाव का समय और राजनीतिक अवसर दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं।

चुनावी भुवन और उसका दबाव

यहां हमें हमारे समय के प्रमुख मार्क्सवादी दार्शनिक ऐलेन बाद्यू की बात याद आती है जिनकी स्थापनाओं पर अभी हम काम कर रहे हैं । वे फ्रांस में सन् ’68 के छात्रों के कैंपस विद्रोह की विफलता के बाद की अजीबो-गरीब उलझी हुइ बौद्धिक परिस्थिति का चित्र खींचते हुए लिखते हैं कि “ वह अजीब सी विरोधाभासी परिस्थिति थी। जनमत पर चुनावी, भ्रष्ट प्रतिनिधित्व के ‘लोकतंत्र’ का बोलबाला था, तो ‘स्वतंत्रता’ का अर्थ सिमटकर व्यापार और उपभोग की स्वतंत्रता रह गया था। ... बाजारवाद और संसदवाद का यह गठबंधन, जिसे मैं ‘पूंजी-संसदवाद’ (capitalo-parliamentarism) कहता हूँ, इस प्रकार काम कर रहा था मानो पूरे विश्व के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा हो।”(Being and Event, Bloomsbury, Author’s Preface, p. xiv-xv) 

संसदीय लोकतंत्र अर्थात् पूँजी-संसदीय व्यवस्था—capitalo-parliamentarism। बाद्यू के अनुसार, चुनाव नागरिकों को सत्य-प्रक्रिया (truth-procedure) के प्रमाता में नहीं, मतों की गणना में बदल देता है। अलग-अलग राजनीतिक संभावनाएँ अंततः संख्याओं, सर्वेक्षणों, जनमत और राज-सत्ता के प्रबंधन के भीतर समा जाती हैं। इस व्यवस्था का मूल सिद्धांत होता है, जो दिखाई दे रहा है और जितने लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, वही राजनीतिक रूप से अस्तित्ववान है।

इसीलिये, बाद्यू की राजनीति की अवधारणा इस परिघटना के विपरीत किसी घटना (event) से उत्पन्न नई संभावना के प्रति निष्ठा पर आधारित है। ऐसी राजनीति राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानों, मतों और प्रतिनिधित्व की गणना से अपनी सत्यता प्राप्त नहीं करती। उसका प्रमाता चुनावी बहुमत का प्रतिनिधि मात्र नहीं होता; वह उस संभावना का धारक होता है जिसे मौजूदा व्यवस्था पहले असंभव बताती थी। वह वर्तमान में मानो किसी अघटन के अंदर से, अनायास ही पैदा हुए तूफानी घटनाक्रमों से पैदा होती है । कहना न होगा, यहीं पर बाद्यू का वह कथित ‘शुद्धतावाद’ भी नजर आता है जिसमें माना जाता है कि राजनीति को राज्य और चुनाव से एक दूरी बनाए रखनी चाहिए।

हमारे सामने बाद्यू की इस दृष्टि की शक्ति स्पष्ट है। यह हमें इस बात के प्रति सावधान करती है कि चुनाव जीतना किसी सत्य का प्रमाण नहीं है। नोखा के 29 पार्षदों का सीपीआई(एम) के चिह्न पर जीतना अपने-आप में उन्हें कम्युनिस्ट नहीं बना देता। किसी स्थानीय प्रभुत्वशाली समूह को लाल झंडा सौंप देने से वर्ग-संघर्ष, समानता और सामाजिक मुक्ति की सत्य-प्रक्रिया पैदा नहीं हो जाती। उलटे, संभव है कि पार्टी का नाम स्थानीय निहितस्वार्थों के उन्हीं हितों का आवरण बन जाए जिन्हें बदलने के लिए कम्युनिस्ट राजनीति का जन्म हुआ था।

लेकिन बाद्यू के शुद्धतावाद की सीमा भी यहीं पर प्रकट होती है। चुनाव को केवल भ्रष्ट गणना कहकर उससे बाहर खड़े रहने पर राजनीति शुद्ध तो रह सकती है, लेकिन प्रभावी नहीं। जिस भुवन में सत्ता, संसाधन और जन-स्वीकृति चुनावों के माध्यम से हासिल होते हैं, उस भुवन में प्रवेश किए बिना उसके भीतर राजनीति की कोई नई सत्य-प्रक्रिया कैसे पैदा होगी?

सत्य भुवन से बाहर किसी निष्कलंक आकाश में निवास नहीं करता। वह इसी भुवन में मौजूद किसी दरार, असंगति अथवा उन संभावनाओं से पैदा होता है जिन्हें अब तक खंगाला नहीं गया है। यदि संसदीय जनतंत्र हमारा वास्तविक राजनीतिक भुवन है, तो लोकप्रियता, चुनाव-चिह्न, उम्मीदवार, गठबंधन और स्थानीय नेतृत्व उसके अपने अस्तित्व के नियम हैं। इन नियमों को आत्मसात करना सत्य से विश्वासघात नहीं; इस संसार में सत्य के प्रकट होने की शर्तों को समझना है।

चुनाव चिह्न ही सब कुछ नहीं है

इसलिए हमें लगता है कि नोखा का प्रयोग न तो बिना शर्त अनुकरणीय है और न केवल अवसरवाद कहकर खारिज करने योग्य। असली प्रश्न यह नहीं है कि विकास मंच के लोगों को सीपीआई(एम) का चिह्न क्यों दिया गया। असल प्रश्न यह है कि अब सीपीआई(एम) इस विजय के साथ क्या करती है।

क्या पार्टी विजयी पार्षदों की स्थानीय लोकप्रियता को समानता, पारदर्शिता और जनभागीदारी की किसी नई नगरपालिका राजनीति में बदल पाएगी? क्या नगरपालिका के साधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा? क्या सफाईकर्मियों, असंगठित मजदूरों, महिलाओं, दलितों और गरीब बस्तियों को निर्णय-प्रक्रिया में वास्तविक स्थान मिलेगा? क्या नगरपालिका के ठेकों, जमीन और निर्माण से जुड़े पुराने निहित स्वार्थों पर टिकी स्थानीय संरचनाओं को चुनौती दी जाएगी? अथवा सीपीआई(एम) का चिह्न केवल विकास मंच के पुराने सत्ता-संबंधों की नई वैधानिक पोशाक बनकर रह जाएगा?

सीपीआई(एम) के सांसद अमरा राम ने इस चुनाव के बारे में कहा है कि नोखा को निष्पक्ष शासन और संसाधनों के समान वितरण का नमूना बनाया जाएगा। कहना न होगा, यही इस पूरे प्रयोग की वास्तविक परीक्षा की कसौटी है। अभी पार्टी ने सत्य पैदा नहीं किया है; उसने केवल उस स्थल पर प्रवेश पाया है जहाँ सत्य-प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

हमारे मार्कण्डेय भाई वाला फ़ॉर्मूला पार्टी को तेजी से फैला सकता है, पर वह अपने-आप कम्युनिस्ट राजनीति नहीं पैदा करता। वह दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करके परिस्थिति को बदलना पार्टी का काम है। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति को पार्टी का चिह्न देना पहला कदम हो सकता है, लेकिन यदि अंततः वही व्यक्ति पार्टी को अपना स्थानीय चिह्न बना ले, तो प्रयोग उलटी दिशा में चला जाएगा।

तीसरा रास्ता क्या है?

संसदीय लोकतंत्र में पहली दृष्टि में तो हमें दो ही विकल्प दिखाई देते हैं—या तो संसदीय जनतंत्र में लोकप्रियता के नियम को अपना लीजिए, या क्रांतिकारी प्रतिबद्धता के नाम पर उसमें रहते हुए भी उससे अलग बने रहिए। लेकिन नोखा से हमें तीसरे रास्ते की संभावना भी दिखाई देती है : चुनावी भुवन में प्रवेश करना, उसकी उपलब्ध शक्तियों का उपयोग करना, और प्रवेश के बाद उन्हीं शक्तियों को किसी नई राजनीतिक प्रक्रिया में रूपांतरित करने का संघर्ष करना। यही तो क्रांतिकारी राजनीति में संयुक्त मोर्चा की कार्यनीति का मूलमंत्र है । 

एकता और संघर्ष का यह रास्ता शुद्धतावादी दूरी और निरंकुश अवसरवाद के बीच का रास्ता है। इसमें पार्टी अपना चिह्न किसी को सौंपकर निष्क्रिय नहीं हो जाती; वह उस चिह्न से निर्वाचित समूह को एक नई सामूहिक राजनीति में पुनर्गठित करती है। पार्टी लोकप्रियता को स्वीकारती है, लेकिन लोकप्रियता को ही सत्य नहीं मानती। वह चुनाव जीतती है, पर चुनावी जीत को सत्य-प्रक्रिया का अंत नहीं, उसका संभावित आरंभ मानती है। राजनीति में सक्रिय ऐसा कौन होगा जो चुनावों में उम्मीदवारों की शुद्ध लोकप्रियता और विपुल संसाधनों के आधार पर उनकी जीत के उदाहरणों को न देख चुका होगा!

नोखा में अभी लाल झंडा जरूर लहराया है, किंतु यह तय होना बाकी है कि विकास मंच सीपीआई(एम) में शामिल हुआ है या सीपीआई(एम) विकास मंच में। इस प्रश्न का उत्तर चुनाव-परिणाम से नहीं, आने वाले नगरपालिका शासन के चरित्र से मिलेगा।

फिलहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नोखा ने वामपंथ के सामने एक असुविधाजनक, किंतु जरूरी प्रश्न रख दिया है—क्या सांगठनिक शुद्धता के नाम पर लोकप्रियता से दूरी बनाए रखना वास्तव में सिद्धांतनिष्ठता है, अथवा संसदीय राजनीति में अपनी असमर्थता को किसी सद्गुण के रूप में पेश करने का शुद्ध नैतिक आवरण? सत्य के प्रति निष्ठा यदि संसार में कोई प्रभाव ही न उत्पन्न करें, तो वह धीरे-धीरे निष्ठा नहीं, आत्म-संतोष या जिसे चीन में आक्यूवाद कहा जाता है कि भौतिक जगत में पराजय को आत्मिक जगत के समर में विजय मान कर जीने का राजनीति का तरीका बन जाता है।


मंगलवार, 1 सितंबर 2026

जब पुरानी राजनीति असंभव हो जाती है

 

(बंगाल में सीपीआई(एम) के बोधोदय पर क्षण भर)

—अरुण माहेश्वरी


यह एक मान्य तथ्य है कि पश्चिम बंगाल की विशेष परिस्थितियों में सीपीआई(एम) पिछले कई वर्षों से भाजपा और तृणमूल को एक ही रणनीतिक धरातल पर रखकर दोनों के विरुद्ध समान संघर्ष की राजनीति करती रही है। समय-समय पर इस लाइन की आलोचना और आत्मालोचना भी हुई, फिर भी नीचे के स्तर के तीखे अनुभवों के कारण पार्टी के राजनीतिक व्यवहार में भाजपा और तृणमूल को समान स्तर पर रखने की प्रवृत्ति बनी रही।

अब भाजपा के राज्य की सत्ता में आने के बाद सीपीआई(एम) को स्पष्ट रूप से कहना पड़ रहा है कि भाजपा ही प्रमुख राजनीतिक शत्रु है। हाल में समाप्त हुई पार्टी की विस्तारित राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया यही सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला है।

इसे केवल बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप राजनीतिक लाइन में परिवर्तन मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसमें उस पुरानी राजनीतिक समझ की व्यर्थता का बोध भी शामिल है जिस पर बंगाल की वाम राजनीति तृणमूल शासन के इन वर्षों में चलती रही। इसका सबसे मुखर रूपक था—‘बीजेमूल’।

‘कांग्साल’ से ‘बीजेमूल’

बंगाल की वाम राजनीति में दो दलों के संकर से निर्मित ऐसा पद कोई नया भाषाई आविष्कार नहीं था। सत्तर के दशक में नक्सलवादियों के हाथों सीपीआई(एम) के कार्यकर्ताओं की हत्याओं और उससे कांग्रेस को मिलने वाले लाभ के संदर्भ में ‘कांग्साल’—कांग्रेस और नक्सल का संकर—कहा गया था। बाद में कांग्रेस की ही सरकार ने नक्सलवादियों के जिस क्रूरतम दमन का इतिहास रचा, वह सबके सामने है।

इतिहास का सबक स्पष्ट था—दो शक्तियों का किसी तीसरी शक्ति के विरुद्ध वस्तुगत रूप से एक-दूसरे को लाभ पहुँचाना उन्हें एक अभिन्न राजनीतिक सत्ता नहीं बना देता।

तृणमूल शासन में वाम के दमन और क्षय ने निस्संदेह भाजपा के विस्तार की जमीन तैयार की। इस अर्थ में ‘बीजेमूल’ वाम के निजी राजनीतिक अनुभव के एक यथार्थ को व्यक्त करता था। लेकिन इस अनुभव से भाजपा और तृणमूल की राजनीतिक समानता का निष्कर्ष निकालते ही वह यथार्थ एक काल्पनिक संकर में बदल गया।

यही अनुभववाद की विडंबना है। पार्टी राजनीतिक जगत को अपने संदर्भ में पढ़ने लगती है—जो दो शक्तियाँ हमारे विरुद्ध हैं, वे अंततः एक ही हैं। यह प्रश्न पीछे छूट जाता है कि उन शक्तियों का अपना चरित्र क्या है और उनके आपसी अंतर्विरोध क्या हैं।

‘कांग्साल’ से ‘बीजेमूल’ तक की यात्रा इसलिए केवल दो पदों का इतिहास नहीं है। यह उस राजसत्तावादी राजनीतिक दृष्टि का इतिहास भी है जिसमें अपने विरुद्ध खड़ी शक्तियों की भिन्नताओं को पढ़ने के बजाय उन्हें एक साझा शत्रु में विलीन कर देना आसान हो जाता है।

विरोध समानता का आधार नहीं हो सकता

यह सच है कि तृणमूल के विरोध के बिना बंगाल में सीपीआई(एम) की राजनीति का कोई अर्थ नहीं हो सकता था। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, प्रशासन का दलीयकरण, विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों का संकुचन और सत्ता का एकाधिकारवादी व्यवहार—इनसे आँख मूँदना अपनी राजनीति को समाप्त करना होता।

इसी प्रकार भाजपा के फासीवादी चरित्र से संघर्ष को लेकर भी वाम हलकों में शायद ही कोई सैद्धांतिक संदेह रहा हो। समस्या वहाँ पैदा हुई जहाँ ‘दोनों का विरोध’ धीरे-धीरे ‘दोनों समान हैं’ की राजनीतिक समझ में बदल गया।

राजनीति में दो शक्तियों का विरोध करना और उन्हें समान मानना बिल्कुल अलग बातें हैं।

भाजपा और तृणमूल के बीच फर्क केवल शासन की अच्छाई-बुराई अथवा भ्रष्टाचार की मात्रा का नहीं है। आरएसएस-भाजपा का लक्ष्य केवल सरकार चलाना नहीं, बल्कि संविधान, राज्य, समाज और नागरिकता के चरित्र तक को एक केंद्रीकृत दिशा में बदलना है।

फिर भी बंगाल में तृणमूल शासन के प्रत्यक्ष अनुभव ने इस मूलभूत फर्क को धुँधला कर दिया। जिससे रोजमर्रा का संघर्ष था, वही सबसे निकट और इसलिए सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देने लगा। भाजपा के विरुद्ध वैचारिक चेतावनी और तृणमूल के विरुद्ध प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्ष एक ही तराजू पर रख दिए गए।

लेकिन इतिहास कई बार किसी भ्रामक राजनीतिक समझ का खंडन तर्क से नहीं, उसके परिणामों से करता है।

जिस भाजपा के बढ़ाव को ‘दोनों के विरुद्ध संघर्ष’ के बीच से रोकना था, वही तृणमूल-विरोधी राजनीति के दौर में सबसे अधिक फली-फूली। वाम के कमजोर होने से खाली हुए विपक्षी राजनीतिक क्षेत्र पर उसने कब्जा किया और अंततः राज्य की सत्ता तक पहुँच गई।

भाजपा का सत्ता में आना स्वयं में सीपीआई(एम) की पुरानी राजनीति को गलत सिद्ध नहीं करता। लेकिन यदि आज स्वयं सीपीआई(एम) को भाजपा को ‘प्रमुख शत्रु’ कहना पड़ रहा है, तो सवाल उठता है—भाजपा में आज ऐसा क्या है जो कल नहीं था?

आरएसएस कल पैदा नहीं हुआ। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति आज शुरू नहीं हुई। केंद्र की सत्ता और राज्य-संस्थाओं के साथ उसके संबंध भी नए नहीं हैं। भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र को बदलने की उसकी परियोजना भी बंगाल में सरकार बनने के बाद अचानक पैदा नहीं हुई है।

अर्थात् जिस विशिष्टता के कारण भाजपा आज प्रमुख शत्रु दिखाई दे रही है, उसके मूल तत्व पहले से मौजूद थे।

आज बदला यह है कि जो बात सिद्धांत और दूर के अनुभव में दिखाई देती थी, वह अब बंगाल के अपने अनुभव की ठोस वास्तविकता बन गई है। एक राजनीतिक सत्य जिसे जानना संभव था, अब ऐसा सत्य बन गया है जिसे न जानना कठिन है।

हमारी नजर में यही सीपीआई(एम) के वर्तमान बोधोदय का गर्भितार्थ है।

सत्य की देर की कीमत

सत्य कई बार किसी नई खोज की तरह सामने नहीं आता। वह हमारी पुरानी मान्यता के टिके रहने की संभावना को समाप्त करके भी सामने आता है। जिस विचार के साथ वर्षों तक चला जा सकता था, एक बिंदु पर उसी के साथ आगे चलना असंभव हो जाता है।

इसीलिए हम इसे ‘देर आयद, दुरुस्त आयद’ कहकर संतुष्ट नहीं होना चाहेंगे। इस मुहावरे में देर की राजनीतिक कीमत छिप जाती है।

सीपीआई(एम) का यह बोधोदय तब हुआ है जब जिस खतरे को सिद्धांततः पहले से जाना जाता था, वह बंगाल में ठोस राजसत्ता का रूप ले चुका है। यही राजसत्तावादी राजनीति की गहरी विडंबना है। वह किसी शक्ति के सत्य को कई बार उसके सत्ता में प्रकट होने के बाद पहचानती है। जब तक वह शक्ति सत्ता की ओर बढ़ती रहती है, उसे दूसरे प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक और शक्ति मानकर उसके बारे में चुनावी अंकगणित चलता रहता है। लेकिन जब वही शक्ति राज्य पर अधिकार कर लेती है, तब उसके विशिष्ट चरित्र का सत्य अचानक प्रत्यक्ष हो जाता है।

सत्ता इस सत्य को पैदा नहीं करती; वह उससे आँख चुराकर जीने की गुंजाइश समाप्त कर देती है।

इस अर्थ में राजनीति में सत्य का बोध कई बार असत्य के राज्य की स्थापना की कीमत पर होता है। सत्य तब अधिक साफ दिखाई देता है, लेकिन उसे बदलने की राजनीतिक कीमत भी कई गुना बढ़ चुकी होती है।

इसलिए सीपीआई(एम) के वर्तमान बोधोदय पर हमारा प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि देर से सही, उसने सत्य को पहचान लिया। प्रश्न यह है—क्या किसी राजनीतिक सत्य को पहचानने के लिए पहले उसका राज्य बन जाना जरूरी था?

यदि ऐसा है तो यह केवल एक गलत राजनीतिक लाइन की समस्या नहीं है। यह उस राजसत्तावादी दृष्टि की विडंबना है जो राजनीतिक संभावनाओं को उनके जन्म के समय नहीं, सत्ता में उनके पर्यवसान के बाद पहचानती है।

प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी 

यही विडंबना पार्टी-प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी के स्तर पर और विकट रूप ग्रहण करती है। पार्टी जिस सत्य को अपने राजनीतिक विन्यास में जगह नहीं दे पाती, उसके प्रति प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी भी प्रायः अंधा हो जाता है।

उसके पास ज्ञान या विवेक की कमी है, यह जरूरी नहीं है। समस्या यह है कि घटना और उसके विवेक के बीच पार्टी की पहले से निर्मित व्याख्या खड़ी होती है। कई बार सब जानकर भी वह चुप्पी ओढ़ लेता है।

तब वह घटना से सवाल नहीं करता; घटना में पार्टी की स्वीकृत समझ की पुष्टि खोजता है। प्रतिबद्धता सत्य के प्रति निष्ठा के बजाय उपलब्ध ज्ञान के प्रति निष्ठा बन जाती है।

जबकि बुद्धिजीवी का काम पार्टी की स्थापित समझ को प्रमाणित करना नहीं, जरूरत पड़ने पर उसे अस्थिर करना भी है। अन्यथा उसकी आलोचनात्मक दृष्टि पार्टी की राजनीतिक दृष्टि की प्रतिलिपि बन जाती है। और तब जिस सत्य को विचार के स्तर पर पहले पहचाना जा सकता था, उसे इतिहास अपने सबसे निर्मम रूप में स्थापित करके दिखाता है।

इसीलिए बुद्धिजीवी की वास्तविक प्रतिबद्धता किसी पार्टी की अचूकता के प्रति नहीं, सत्य की उस संभावना के प्रति होनी चाहिए जो उसकी अपनी पार्टी को भी गलत सिद्ध कर सकती है। ऐसे बुद्धिजीवी पार्टी के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन वही उसे इतिहास के हाथों मिलने वाली कहीं अधिक महँगी शिक्षा से बचा सकते हैं।

‘प्रमुख शत्रु’ के बाद क्या?

किसी पुरानी राजनीति का असंभव हो जाना अपने-आप नई राजनीति पैदा नहीं करता। ‘प्रमुख शत्रु’ की पहचान का अर्थ केवल भाजपा पर तृणमूल की अपेक्षा अधिक हमले करना नहीं हो सकता। इसका अर्थ समाज के राजनीतिक अंतर्विरोधों की पुनर्समीक्षा और उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण है।

तृणमूल के साथ सीपीआई(एम) के संघर्ष समाप्त नहीं होंगे। उसके भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन और शासन के पुराने अनुभवों को भुलाने का सवाल भी नहीं है। लेकिन यदि भाजपा प्रमुख शत्रु है तो तृणमूल और भाजपा के साथ अंतर्विरोधों को एक ही राजनीतिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यहीं ‘समान दूरी’ की भाषा अपनी सीमा पर पहुँच जाती है।

राजनीति ज्यामिति नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सबसे समान दूरी बनाए रखना नहीं, बल्कि परिस्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करते हुए मित्र, सहयोगी, प्रतिद्वंद्वी और प्रमुख शत्रु के बीच फर्क करने की क्षमता है। ‘समान दूरी’ कई बार स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं, राजनीतिक निर्णय से बचने का सुविधाजनक तरीका भी हो सकती है।

चुनावी राजनीति समाज को वोट प्रतिशत में बाँटती है—इतने भाजपा के, इतने तृणमूल के, इतने वाम के। लेकिन कोई समाज अपने चुनाव परिणाम के बराबर नहीं होता। वह हमेशा उससे बड़ा होता है।

एक ही मतदाता अलग-अलग प्रश्नों पर अलग-अलग सामूहिकताओं का अंग हो सकता है। मजदूर रोजगार के प्रश्न पर, किसान जमीन पर, विद्यार्थी शिक्षा और बेरोजगारी पर, अल्पसंख्यक नागरिकता और सुरक्षा पर, लेखक-बुद्धिजीवी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और सामान्य नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रश्न पर एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। सरकारी सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों के अपने हित हैं; प्रतिशोधमूलक कार्रवाइयों से नाराज तबके के अपने अनुभव हैं। इन सबके बीच लोकतंत्र की रक्षा का साझा धरातल बनाया जा सकता है।

राजनीति का काम इन्हीं बिखरी हुई संभावनाओं को राजनीतिक शक्ति में बदलना है। जाहिर है, इसमें ऐसी शक्तियाँ भी शामिल हो सकती हैं जिनसे वाम के गंभीर मतभेद हों। ‘प्रमुख शत्रु’ का अर्थ ही है कि सारे अंतर्विरोध समान नहीं होते। किसी के साथ संघर्ष और किसी प्रश्न पर सीमित सहयोग एक ही समय संभव है। राजनीति की परिपक्वता इसी में है कि वह सहयोग को आत्मसमर्पण और मतभेद को समान शत्रुता न समझे।

इसलिए सीपीआई(एम) के सामने असली प्रश्न केवल अपना पुराना वोट प्रतिशत वापस पाने का नहीं है। वह जरूरी हो सकता है, पर्याप्त नहीं। सवाल है कि क्या वह भाजपा की सत्ता के विरुद्ध समाज में मौजूद विभिन्न प्रतिरोधों को एक व्यापक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में जोड़ सकती है।

सीपीआई(एम) ने अपनी पुरानी राजनीति की सीमा पहचानी है। कहीं न कहीं यह सीमा भी उसे अपने उस काल की विरासत से ही मिली है जब केन्द्र में यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया गया था । बहरहाल,अब नई राजनीति तब शुरू होगी जब वह इस नकारात्मक ज्ञान से कोई सकारात्मक राजनीतिक प्रक्रिया पैदा करेगी।

इसी में ‘असंभव की शक्ति’ का गहरा राजनीतिक अर्थ निहित है। राजनीति में असंभव कई बार पुराने रास्ते को बंद करके वह जगह खाली करता है जहाँ से नई संभावना पैदा की जा सकती है।

बंगाल में सीपीआई(एम) के सामने आज यही खाली जगह है।

पुरानी राजनीति का असंभव हो जाना नई राजनीति की गारंटी नहीं है। उस असंभव से पैदा हुई संभावना को वास्तविक शक्ति में बदलना ही राजनीति है।