गुरुवार, 4 दिसंबर 2014

क्या जनवादी लेखक संघ का नेतृत्व बतायेगा ?


कल (३ दिसंबर को) भारतीय भाषा परिषद की ओर से अशोक सेकसरिया की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था । अशोक जी के पिता भाषा परिषद के प्रमुख संस्थापक द्वय में एक थे । अशोक जी का परिषद की गतिविंधियों में कभी कोई दखल रहा या नहीं, हम नहीं जानते । लेकिन यह सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से वे परिषद की गतिविधियों से सख़्त नाराज़ थे । परिषद के कर्मचारियों से जुड़े सवालों पर उन्होंने एक मर्तबा बाक़ायदा धरना तक देने की धमकी दी थी । पिछले दिनों एक खुले पत्र से उन्होंने उसके मौजूदा संचालकों पर कई बुनियादी नैतिक सवाल उठाये थे । हम उस पत्र के एक बिंदु पर लेखक मित्रों का ध्यान खींचना चाहते हैं । इसमें वे लिखते हैं -
“भारतीय भाषा परिषद ने अपने मासिक वागर्थ के दो नवलेखन अंकों को मिला कर बिना किसी संपादन और भूमिका के एक किताब बना कर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को उसकी चार सौ पचास प्रतियां बेची हैं। यह किताब बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं, परिषद की पुस्तक की दुकान ‘पुस्तक केंद्र’ तक में नहीं। जिनलोगों की रचनाएं संकलित हैं, उन्हें पुस्तक भेजना तो दूर, यह भी सूचित नहीं किया गया है कि उनकी रचनाओं का क्या हश्र हुआ है।‘’
इसपर आगे वे कहते हैं - "सूचना के अधिकार के तहत राजा राममोहन रायलाइब्रेरी फाउंडेशन और सरकारी संस्थाओं द्वारा पुस्तकों की खरीद की प्रक्रियाओं - उनके चयन और चयनकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और चुप्पाचोरी धांधली को रोकना बहुत जरूरी है।“
ज़ाहिर है, अशोक जी की शिकायत थी कि परिषद ने वागर्थ के दो अंकों को किताब का रूप देकर राममोहन लाइब्रेरी को बेच डाला, मुनाफ़ा किया लेकिन लेखकों को फूटी कौड़ी नहीं दी, यहाँ तक कि पुस्तक की एक प्रति भी नहीं भेजी । इस काम को इतने गोपनीय ढंग से किया गया कि परिषद के प्रकाशनों की सूची में भी उस किताब का कोई स्थान नहीं है ।
भारतीय भाषा परिषद के उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ‘संस्था के पूर्ण रूप से उन्नायक होने के कारण उसकी कोई भी प्रवृत्ति, जिसमें मुद्रण और प्रकाशन भीसम्मिलित है, किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ या प्राप्ति के लिए संचालित नहीं की जाएगी।’ इसी का हवाला देते हुए अशोक जी ने भाषा परिषद की इस करतूत को अनैतिक क़रार दिया ।
ग़ौर करने लायक बात है कि जिस चीज़ पर अशोक जी की इतनी तीव्र आपत्ति थी, वह तो आज के हिंदी जगत का जैसे एक सर्वमान्य नियम बनी हुई है । अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ यह काम धड़ल्ले से करती है । इनमें व्यक्तिगत प्रयत्नों से निकलने वाली पत्रिकाओं के साथ ही लेखक संगठनों की पत्रिकाएँ भी शामिल है । फिर भी, व्यक्तिगत प्रयत्नों की पत्रिकाओं के पीछे के तर्कों पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो बात भारतीय भाषा परिषद पर लागू होती है, वही लेखक संगठनों पर ज़रूर लागू होती है क्योंकि वे भी 'आर्थिक लाभ या प्राप्ति के लिये संचालित नहीं' है ।
जनवादी लेखक संघ की पत्रिका 'नया पथ' के भी कुछ अंक पिछले दिनों किताब का रूप लेचुके हैं । मज़े की बात यह है कि इन किताबों को कहीं भी जनवादी लेखक संघ की किताबों के रूप में पेश नहीं किया जाता है । पता नहीं इनकी कॉपीराइट किसके पास है, लेकिन जनवादी लेखक संघ की वेबसाइट पर इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता ।
ऐसे में, अशोक जी भारतीय भाषा परिषद के वर्तमान पदाधिकारियों को जिस चीज़ के लिये अपराधी के कठघरे में खड़ा कर रहे थे, वह सवाल तो जलेस के पदाधिकारियों पर भी उठाया जा सकता है । हम नहीं जानते जनवादी लेखक संघ की केन्द्रीय परिषद के अनुमोदन से यह काम किया जाता रहा है, या यह सब किसी की सनक का नतीजा है । लेकिन हमारा मानना है कि संगठन के सदस्यों को इसका संतोषप्रद उत्तर ज़रूर मिलना चाहिये । यह भी बताया जाना चाहिये कि क्या इन पुस्तकों में शामिल लेखकों को कोई मानदेय या पुस्तक की एक प्रति ही मुहैय्या करायी गई है ? पुस्तक की रॉयल्टी वग़ैरह के सवाल अलग हैं ।

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